7th pay commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. केंद्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पूर्ण काळातील 18 महिन्याचा थकबाकी महागाई भत्ता देण्यासंदर्भात केंद्र स्तरावर हालचाली सुरू आहेत. सुमारे एक कोटी केंद्र कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मिळणे संदर्भात मार्ग मोकळे होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आपल्याला माहिती असेल की कोरोना काळामध्ये केंद्र सरकारने जवळपास 18 महिन्याचा महागाई भत्ता थांबवलेला होता त्यामुळे कर्मचारी व पेन्शन धारकाच्या महागाई भत्ता फरक न दिल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. या काळात बरेच कर्मचारी सेवा निवृत्त झालेले असून बऱ्याच पेन्शन धारकांचा मृत्यू सुद्धा झालेला आहे. अशा वेळी सदरील फरक देण्यासंदर्भात सरकारी संघटनाकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत असल्यामुळे सरकारला यावर आता निर्णय देणे अनिवार्य झाले आहे.
1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी आणि इतर देयकांची, भरपाई करणे आवश्यक आहे यावेळी कर्मचाऱ्यांचा 11% डीए बंद करून सरकारने 40,000 कोटी रुपयांची बचत केली होती. कोरोनाची महामारी सुरू असल्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला होता. जाऊन खूप वेळ झाला असून सुद्धा पुन्हा महागाई भत्ता चालू करण्याबद्दल सरकार चूप होते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्रीय जेसीएम सचिवांनी कॅबिनेट सचिवांना 7 वा वेतन आयोग 18 महीने थकित महागाई, भत्ता मिळण्यासाठी, अहवाल सादर केलेला आहे. सदरचा अहवाल केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे सादर केला असून या अहवालास केंद्रीय मंत्रीमंडळ मंजुरी मिळाल्यावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2020 जून 2021 पर्यंतच्या महागाई भत्ता थकबाकीची, रक्कम वाटप करण्यात येणार आहे.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत असून जुलै 2023 पासून वाढीव दराने महागाई भत्ता प्रस्तावित आहे. महागाई भत्तातील वाढ ही नवरात्रीच्या आधी होण्याची शक्यता होती पण सध्या ती लांबल्यामुळे आता दिवाळीच्या आधी तरी मिळेल का याच्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आगामी पाच राज्यात होणाऱ्या निवडणुकीनंतर सदरील महागाई भत्ता निश्चित सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
हे देखील वाचा 👉
👉 आजच्या व्हायरल बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लीक करा.
